NCET 2026 Teaching Aptitude – Unit 7
Educational Policies, Acts and Schemes
शैक्षिक नीतियां, अधिनियम और योजनाएं
Key Topics (प्रमुख विषय)
English
Enacted to fulfill obligations under the UNCRPD. It replaced the older PWD Act of 1995.
- Expansion of Disabilities: Recognized disabilities increased from 7 to 21.
- Reservations: Govt jobs increased from 3% to 4%. Govt Higher Education is 5%.
- Right to Education: Free education for benchmark disabilities (40%+) between 6 to 18 years.
Exam Fact: New additions include Acid Attack Victims, Dwarfism, Hemophilia, and Specific Learning Disabilities (like Dyslexia).
हिंदी
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित। इसने 1995 के पुराने PWD अधिनियम की जगह ली।
- विकलांगता का विस्तार: मान्यता प्राप्त विकलांगताएं 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गईं।
- आरक्षण: सरकारी नौकरियों में 3% से 4%। उच्च शिक्षा में 5%।
- शिक्षा का अधिकार: 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता (40%+) वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा।
परीक्षा तथ्य: नए परिवर्धन में एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन, हीमोफीलिया और विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं (जैसे डिस्लेक्सिया) शामिल हैं।
English
First education policy of the 21st century, replacing the 1986 NPE. Drafting Committee headed by Dr. K. Kasturirangan.
- New Pedagogical Structure: Shifted to 5+3+3+4.
• Foundational (5): Pre-school + Class 1 & 2
• Preparatory (3): Class 3 to 5
• Middle (3): Class 6 to 8
• Secondary (4): Class 9 to 12 - Language Policy: Mother tongue/local language as medium of instruction till Grade 5 (preferably Grade 8).
- Assessment: Shift to formative, competency-based assessment. Setup of PARAKH.
हिंदी
21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, 1986 की NPE की जगह। प्रारूप समिति डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में।
- नई शैक्षणिक संरचना: 5+3+3+4 में परिवर्तन।
• बुनियादी (5): प्री-स्कूल + कक्षा 1 और 2
• प्रारंभिक (3): कक्षा 3 से 5
• मध्य (3): कक्षा 6 से 8
• माध्यमिक (4): कक्षा 9 से 12 - भाषा नीति: कक्षा 5 तक (अधिमानतः कक्षा 8 तक) शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा।
- आकलन: रचनात्मक और योग्यता-आधारित आकलन की ओर बदलाव। PARAKH (परख) की स्थापना।
English
These frameworks translate the vision of NEP 2020 into classroom practice.
- NCFFS-2022 (Foundational Stage): Focuses on 3 to 8 years age. Promotes ‘Jadui Pitara’ (Magic Box) – play-based, toy-based materials.
- NCFSE-2023 (School Education): Covers the entire schooling span. Shifts focus from rote memorization to holistic development.
Exam Fact: NCFSE introduces the ‘Panchakosha’ concept of ancient Indian tradition for holistic development (Physical, Vital, Mental, Intellectual, and Spiritual).
हिंदी
ये रूपरेखाएँ NEP 2020 के दृष्टिकोण को कक्षा अभ्यास में बदलती हैं।
- NCFFS-2022 (बुनियादी स्तर): 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग पर केंद्रित। ‘जादुई पिटारा’ को बढ़ावा देता है (खेल-आधारित शिक्षण सामग्री)।
- NCFSE-2023 (स्कूली शिक्षा): पूरी अवधि को कवर करता है। रटने से समग्र विकास की ओर ध्यान केंद्रित करता है।
परीक्षा तथ्य: यह समग्र विकास के लिए प्राचीन भारतीय परंपरा की ‘पंचकोश’ अवधारणा (शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक) का परिचय देता है।
English
SEDGs stands for Socio-Economically Disadvantaged Groups.
- KGBV: Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya. Residential upper primary schools for girls (SC, ST, OBC, minorities).
- BBBP: Beti Bachao Beti Padhao. Prevents gender-biased sex elimination and ensures girl child education.
- Udaan Scheme (CBSE): Addresses lower enrollment of girls in premier engineering institutions.
- EMRS: Ekalavya Model Residential Schools. Quality education for ST students in remote areas.
हिंदी
SEDGs का अर्थ सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह है।
- KGBV: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय।
- BBBP: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लिंग-पक्षपाती उन्मूलन को रोकना और शिक्षा सुनिश्चित करना।
- उड़ान योजना (CBSE): प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन को दूर करना।
- EMRS: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। दूरस्थ क्षेत्रों में ST छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
English
- Article 21A (Fundamental Right): Free & compulsory education to all children aged 6 to 14 years (86th Amendment, 2002).
- Article 45 (DPSP): State shall endeavor to provide early childhood care and education (ECCE) until age six.
- Article 51A(k) (Fundamental Duty): Duty of parent/guardian to provide education opportunities (6-14 years).
- Article 46: Promote educational/economic interests of weaker sections, particularly SC/ST.
हिंदी
- अनुच्छेद 21A (मौलिक अधिकार): 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (86वें संशोधन, 2002)।
- अनुच्छेद 45 (नीति निर्देशक सिद्धांत): राज्य छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल (ECCE) प्रदान करेगा।
- अनुच्छेद 51A(k) (मौलिक कर्तव्य): माता-पिता/अभिभावक का कर्तव्य है कि वह 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चे को शिक्षा दे।
- अनुच्छेद 46: कमजोर वर्गों (विशेष रूप से SC/ST) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
English
An overarching, integrated scheme for school education from pre-school to class 12. Aligned fully with NEP 2020.
- Merger of Three Schemes: It subsumed Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), and Teacher Education (TE).
- Goal: Inclusive and equitable quality education at all levels as a continuum.
Exam Fact: Under this, the NIPUN Bharat mission was launched to ensure every child achieves Foundational Literacy and Numeracy (FLN) by Grade 3.
हिंदी
प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना। NEP 2020 के साथ पूरी तरह से संरेखित।
- तीन योजनाओं का विलय: इसने सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा (TE) को समाहित कर लिया।
- लक्ष्य: एक निरंतरता के रूप में सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
परीक्षा तथ्य: इसके तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए निपुण (NIPUN) भारत मिशन शुरू किया गया कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) प्राप्त कर ले।
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