Teaching Aptitude Notes for NCET Exam – Unit 9 ICT in Education

Digital Initiatives & Cyber Laws – Unit 9

NCET 2026 Teaching Aptitude – Unit 9

Digital Initiatives & Cyber Laws

डिजिटल पहल और साइबर कानून

Key Topics (प्रमुख विषय)

English

PM eVIDYA is a comprehensive initiative launched in May 2020 during the COVID-19 pandemic. It unifies all efforts related to digital, online, and on-air education to enable multi-mode access to education.

  • Key Components: It includes DIKSHA, Swayam Prabha DTH TV channels, Community Radio, and Shiksha Vani podcast.
Exam Fact: Its core motto is “One Nation, One Digital Platform.”

हिंदी

पीएम ई-विद्या मई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई एक व्यापक पहल है। यह शिक्षा तक बहु-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करता है।

  • प्रमुख घटक: इसमें दीक्षा, स्वयं प्रभा डीटीएच टीवी चैनल, सामुदायिक रेडियो और शिक्षा वाणी पॉडकास्ट शामिल हैं।
परीक्षा तथ्य: इसका मूल आदर्श वाक्य “एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म” है।

English

Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. DIKSHA is the national digital platform for school education launched by the Ministry of Education in 2017. It serves as a storehouse of digital content for teachers, students, and parents across all states in India.

Exam Fact: It provides ‘Energized Textbooks’ equipped with QR codes, which, when scanned, open interactive digital content.

हिंदी

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा। दीक्षा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में शुरू किया गया स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच है। यह भारत के सभी राज्यों में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए डिजिटल सामग्री के भंडार के रूप में कार्य करता है।

परीक्षा तथ्य: यह क्यूआर (QR) कोड से लैस ‘ऊर्जावान पाठ्यपुस्तकें’ (Energized Textbooks) प्रदान करता है, जिन्हें स्कैन करने पर इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री खुलती है।

English

National Initiative for School Heads’ and Teachers’ Holistic Advancement. It is the world’s largest integrated teacher and school head training program.

  • Goal: To build competencies and improve learning outcomes at the elementary and secondary levels.
Exam Fact: NISHTHA training modules are delivered online through the DIKSHA portal, ensuring continuous professional development (CPD) for millions of teachers.

हिंदी

यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत शिक्षक और स्कूल प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

  • लक्ष्य: प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर दक्षताओं का निर्माण करना और सीखने के परिणामों में सुधार करना।
परीक्षा तथ्य: निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं, जो लाखों शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास (CPD) सुनिश्चित करते हैं।

English

Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds. It is India’s national MOOC (Massive Open Online Course) platform offering free, high-quality courses from Class 9 to Post-Graduation.

  • SWAYAM Plus: Launched recently, it is an upgraded version offering industry-aligned, employability-enhancing courses in collaboration with leading companies.
Exam Fact: It operates on three cardinal principles of Education Policy: Access, Equity, and Quality.

हिंदी

SWAYAM का अर्थ ‘स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स’ है। यह भारत का राष्ट्रीय MOOC (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

  • स्वयं प्लस: हाल ही में लॉन्च किया गया, यह एक उन्नत संस्करण है जो अग्रणी कंपनियों के सहयोग से उद्योग-संरेखित, रोजगार बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम पेश करता है।
परीक्षा तथ्य: यह शिक्षा नीति के तीन मुख्य सिद्धांतों पर काम करता है: पहुँच (Access), निष्पक्षता (Equity), और गुणवत्ता (Quality)

English

Pre Assessment Holistic Screening Tool. It is a mobile application developed by NCERT for regular schools to support inclusive education.

Exam Fact: It helps teachers screen and identify students with any of the 21 specific disability conditions recognized under the RPWD Act 2016.

हिंदी

प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। यह समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए नियमित स्कूलों के लिए NCERT द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है।

परीक्षा तथ्य: यह शिक्षकों को RPWD अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त 21 विशिष्ट विकलांगता स्थितियों में से किसी वाले छात्रों की जांच करने और पहचानने में मदद करता है।

English

Assistive Technology refers to any device, software, or equipment that helps students with disabilities to learn, communicate, and function independently. It levels the playing field, making the inclusive classroom a practical reality.

  • Examples: Screen readers (like JAWS) for the visually impaired, Speech-to-Text software for students with motor disabilities, and Braille displays.

हिंदी

सहायक प्रौद्योगिकी से तात्पर्य किसी भी उपकरण, सॉफ्टवेयर या मशीन से है जो विकलांग छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने, संवाद करने और कार्य करने में मदद करता है। यह समान अवसर प्रदान करता है, जिससे समावेशी कक्षा एक व्यावहारिक वास्तविकता बन जाती है।

  • उदाहरण: दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्क्रीन रीडर (जैसे JAWS), गत्यात्मक अक्षमता वाले छात्रों के लिए स्पीच-टू-टेक्स्ट (बोलकर टाइप करने वाला) सॉफ्टवेयर, और ब्रेल डिस्प्ले।

English

Digital safety ensures a secure online learning environment, protecting young learners from cyber threats. It involves protecting students from cyberbullying, phishing, identity theft, and exposure to inappropriate content.

  • Key Strategies: Implementing school-wide firewalls, safe search filters, and explicitly teaching students ‘Digital Citizenship’ (responsible and ethical internet behavior).

हिंदी

डिजिटल सुरक्षा एक सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करती है, जो युवा शिक्षार्थियों को साइबर खतरों से बचाती है। इसमें छात्रों को साइबरबुलिंग (ऑनलाइन बदमाशी), फ़िशिंग, पहचान की चोरी और अनुचित सामग्री के संपर्क से बचाना शामिल है।

  • प्रमुख रणनीतियाँ: स्कूल-व्यापी फ़ायरवॉल, सुरक्षित खोज फ़िल्टर लागू करना, और छात्रों को स्पष्ट रूप से ‘डिजिटल नागरिकता’ (जिम्मेदार और नैतिक इंटरनेट व्यवहार) सिखाना।

English

The primary law dealing with cybercrime and electronic commerce in India is the Information Technology Act, 2000 (amended in 2008). It provides legal recognition to electronic documents, digital signatures, and e-governance.

A. Important Sections of the IT Act:

  • Section 65: Tampering with computer source documents. Example: Intentionally altering or destroying the source code of a school’s database software.
  • Section 66: Computer Related Offenses / Hacking. Deals with hacking and data theft.
    Penalty: Imprisonment up to 3 years or fine up to ₹5 lakh.
  • Section 66C: Identity Theft. Fraudulently making use of the electronic signature, password, or any other unique identification feature of another person.
  • Section 66E: Violation of Privacy. Capturing, publishing, or transmitting images of a person’s private areas without their consent.
  • Section 67: Obscenity. Publishing or transmitting obscene material in electronic form.

B. Crucial Exam Facts:

The Struck-Down Law: Section 66A (Punishment for sending offensive messages) was struck down by the Supreme Court in 2015.

Exam Fact: It was struck down in the famous Shreya Singhal vs. Union of India case because it violated the Fundamental Right to Freedom of Speech and Expression (Article 19).

CERT-In: Stands for Indian Computer Emergency Response Team. It is the national nodal agency for responding to computer security incidents and cyber threats.

C. Relevance to Education and Child Safety:

  • Cyberbullying & Cyberstalking: Repeated online harassment, bullying, or tracking a student’s online activity maliciously is punishable under the IT Act and IPC.
  • Section 67B (Child Protection): Specifically deals with the severe punishment for publishing or transmitting material depicting children in sexually explicit acts.
    Note: This section works closely in alignment with the POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act).

हिंदी

भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने वाला प्राथमिक कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) है। यह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों, डिजिटल हस्ताक्षरों और ई-गवर्नेंस को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

A. IT अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं:

  • धारा 65: कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़। उदाहरण: जानबूझकर किसी स्कूल के डेटाबेस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को बदलना या नष्ट करना।
  • धारा 66: कंप्यूटर संबंधी अपराध / हैकिंग। यह हैकिंग और डेटा चोरी से संबंधित है।
    जुर्माना: 3 साल तक की कैद या ₹5 लाख तक का जुर्माना।
  • धारा 66C: पहचान की चोरी। धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करना।
  • धारा 66E: निजता का उल्लंघन। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों की छवियों को कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना।
  • धारा 67: अश्लीलता। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना।

B. महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य:

रद्द किया गया कानून: धारा 66A (आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड) को 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

परीक्षा तथ्य: इसे प्रसिद्ध श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) का उल्लंघन करता था।

CERT-In (सर्ट-इन): इसका अर्थ ‘इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम’ है। यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं और साइबर खतरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

C. शिक्षा और बाल सुरक्षा के लिए प्रासंगिकता:

  • साइबरबुलिंग और साइबरस्टॉकिंग: दुर्भावनापूर्ण तरीके से बार-बार ऑनलाइन उत्पीड़न, बदमाशी या किसी छात्र की ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करना IT अधिनियम और IPC के तहत दंडनीय है।
  • धारा 67B (बाल संरक्षण): विशेष रूप से यौन स्पष्ट कृत्यों में बच्चों को दर्शाने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए कठोर दंड से संबंधित है।
    नोट: यह धारा पॉक्सो (POCSO) अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के साथ निकटता से काम करती है।

End of Unit 9 – Digital Initiatives & Cyber Laws

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